‘देश बनाउँछ’ भन्ने आश्वासनपछि संकटमा किन हराए रवि र बालेन?
1.9k
Shares
काठमाडौं । सुकुम्वासी बस्ती हटाउने सरकारी निर्णय र त्यसपछि विस्थापित परिवारको व्यवस्थापनलाई लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको मौनतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
चुनावअघि सुकुम्वासीलाई विकल्प नदिई विस्थापित नगर्ने र आवश्यक परे ‘छाती थाप्ने’ अभिव्यक्ति दिएका लामिछानेले पछिल्लो घटनाक्रमबारे सार्वजनिक धारणा नदिएको भन्दै विभिन्न पक्षले चासो व्यक्त गरेका छन्।
सरकारले काठमाडौंका नदी किनारका बस्ती हटाएर प्रभावित परिवारलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखेपछि उनीहरूको व्यवस्थापन, शिक्षा, रोजगारी र दैनिक जीवन प्रभावित भएको गुनासो पीडितहरूले गरेका छन्। सुकुम्वासी नागरिक सबिना लकान्द्रीले आफूहरूलाई भेट्न सरकार वा रास्वपाका जिम्मेवार नेता नआएको दाबी गरिन्।
‘हामीले आफ्ना कुरा राख्ने ठाउँ पाएका छैनौं। बालबालिकाको पढाइ प्रभावित भएको छ। चुनावताका हाम्रो पक्षमा बोल्ने नेताहरू अहिले देखिएका छैनन्,’ उनले भनिन्।
यही विषयलाई लिएर राजनीतिक विश्लेषक इन्द्र अधिकारी, श्याम श्रेष्ठ तथा भूमि अधिकारकर्मी जगत देउजाले पनि रवि लामिछानेले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूको भनाइमा सरकारको निर्णय र त्यसबाट प्रभावित नागरिकको अवस्थाबारे सत्तापक्षले स्पष्ट संवाद गर्न आवश्यक छ।
यता रास्वपाका एक नेताले भने पार्टीभित्र विषयमा छलफल भइरहेको र सभापति रवि लामिछाने तथा प्रधानमन्त्रीबीच पनि यसबारे संवाद भएको बताएका छन्। उनका अनुसार पार्टीले चाँडै औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। उनले व्यवस्थापनमा कमजोरी भएको भए त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको स्वीकार गरे।
रवि लामिछाने स्वयंले भने यस विषयमा हालसम्म सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। सामाजिक सञ्जाल वा अन्य सार्वजनिक मञ्चबाट पनि उनको धारणा आएको छैन। यसै कारण चुनावी प्रतिबद्धता र वर्तमान भूमिकाबीच तुलना गर्दै उनको मौनतामाथि बहस बढिरहेको छ।
यो संस्करणमा आरोपलाई सम्बन्धित व्यक्तिको भनाइका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ र उपलब्ध प्रतिक्रिया पनि समेटिएको छ, जसले समाचारलाई सन्तुलित र पत्रकारिताको मान्यताअनुसार बनाउँछ।