काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगको गठन प्रक्रिया र त्यसलाई दिइएको अधिकारक्षेत्रमाथि संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न उठेको छ। कानुनविद्हरूले आयोगको संरचना, कार्यादेश र अधिकार संविधान तथा विद्यमान कानुनी व्यवस्थासँग मेल नखाने तर्क गरेका छन्।
सरकारले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अन्तर्गत गठन गरेको आयोगलाई सार्वजनिक पदाधिकारी, कर्मचारी तथा विभिन्न निकायका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, छानबिन र प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। तर यस्ता विषयमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार संविधानले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, न्याय परिषद् तथा अन्य संवैधानिक निकायलाई स्पष्ट रूपमा तोकेको अवस्थामा अर्को आयोगमार्फत समान प्रकृतिको अधिकार प्रयोग गर्न नमिल्ने तर्क गरिएको छ।
यसैबीच सर्वोच्च अदालतले आयोगको गठन र क्षेत्राधिकारसँग सम्बन्धित रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै केही विषयमा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठाएको छ। अदालतले अन्तिम निर्णय नआउँदासम्म आयोगलाई कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न, बुझाइएका विवरणको छानबिन नगर्न तथा त्यसका आधारमा कानुनी कारबाहीको सिफारिस नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
कानुनविद्हरूका अनुसार संविधानले निश्चित निकायलाई दिएको अधिकार कार्यपालिकाले गठन गरेको आयोगमार्फत प्रयोग गराउनु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत हुन सक्छ। आयोगको वैधानिकता र अधिकारक्षेत्रबारे सर्वोच्च अदालतबाट हुने अन्तिम व्याख्याले यसको भविष्य निर्धारण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।