यातायात सेवा डिजिटल बन्दै, लाइसेन्स परीक्षा अनलाइन र ट्रायल स्वचालित हुने

2.2k Shares

काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले यातायात सेवालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि विभिन्न सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भएको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार ‘प्रविधि र पारदर्शिता : सेवा प्रवाहको नयाँ परिभाषा’ भन्ने अवधारणाअनुसार यातायात कार्यालयबाट उपलब्ध गराइने अधिकांश सेवा क्रमशः अनलाइन प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरिनेछ।

सरकारले यसका लागि आवश्यक डिजिटल पूर्वाधार निर्माण, पुराना कागजी अभिलेखलाई विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरण, सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) र सवारी दर्ता प्रणालीको स्तरोन्नति तथा राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग अन्तरआबद्धता कायम गर्ने व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ।

यातायात क्षेत्रमा सुशासन प्रवर्द्धन गर्न न्यूनतम प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आधारित ‘फेसलेस सेवा’ लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसअन्तर्गत सवारीचालक अनुमतिपत्रको लिखित परीक्षा अनलाइन माध्यमबाट सञ्चालन गरिने तथा प्रयोगात्मक (ट्रायल) परीक्षालाई स्वचालित प्रणालीमा रूपान्तरण गरिनेछ। साथै लिखित र ट्रायल परीक्षाको व्यवस्थापन छुट्टाछुट्टै गरी सम्भावित अनियमितता र मिलेमतो नियन्त्रण गर्ने तयारी गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले स्वचालित प्रविधिमा आधारित सवारी परीक्षण सेवा सञ्चालनका लागि समेत बजेट विनियोजन गरेको छ। सार्वजनिक यातायातका साधनको नियमित यान्त्रिक परीक्षण तथा पुराना सवारीसाधनलाई वैज्ञानिक ढंगले पत्र बनाउने व्यवस्था लागू गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा आधुनिक सवारी परीक्षण केन्द्र स्थापना गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।

संघीय सरकारसँगको समन्वयमा सवारीचालक अनुमतिपत्रको छपाइ तथा वितरण प्रदेशबाटै गर्ने तयारी गरिएको छ। त्यस्तै, सवारी दर्ता प्रमाणपत्र (ब्लुबुक) लाई क्युआर कोडयुक्त स्मार्ट कार्डमा रूपान्तरण गरिनेछ।

सवारी कर तथा लाइसेन्ससम्बन्धी राजस्व विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएकाले कर तिर्न वा नवीकरणका लागि कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने सरकारको अपेक्षा छ।

यातायात कार्यालयका सेवा नागरिक एपसँग आबद्ध गरिने भएकाले सेवाग्राहीले मोबाइलमार्फत सवारीचालक अनुमतिपत्र, ब्लुबुक तथा सवारीको यान्त्रिक परीक्षणसम्बन्धी विवरण सहजै हेर्न सक्नेछन्।

यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई थप सेवाग्राहीमैत्री बनाउन डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड, टोकन प्रणाली, शुद्ध पिउने पानी, व्यवस्थित प्रतीक्षालय, सफा शौचालय तथा आवश्यक फर्निचर व्यवस्थापनका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री तामाङले जानकारी दिए।

सम्बन्धित समाचार