धनगढी । धार्मिक तथा साम्प्रदायिक सद्भाव, सामाजिक एकता र शान्ति–सुरक्षा कायम गर्न कैलालीमा सर्वपक्षीय प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीको अध्यक्षतामा आइतबार धनगढीमा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले सदियौँदेखि मिलेर बसेको समाजमा कुनै पनि प्रकारका अवाञ्छित गतिविधि हुन नदिन सबै पक्षले संयुक्त रूपमा काम गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकमा सहभागी राजनीतिक दल, धार्मिक तथा सामाजिक संस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरूले आ–आफ्नो समुदायमा सामाजिक सद्भाव कायम राख्न सक्रिय भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मीले पूर्वी नेपाल र तराई–मधेसका केही जिल्लामा धार्मिक सद्भावविरुद्धका गतिविधि बढिरहेका कारण त्यसको प्रभाव कैलालीमा पर्न नदिन प्रशासनले उच्च सतर्कता अपनाएको जानकारी दिए। उनले सीमा क्षेत्रबाट हुने शङ्कास्पद गतिविधि, आवतजावत तथा सम्भावित जोखिममाथि निगरानी बढाइएको भन्दै सबै पक्षको सहयोग आवश्यक रहेको बताए।
बैठकमा हिन्दू, मुस्लिम र इसाई धर्मका अगुवाहरूले आफ्ना समुदायका सदस्यबाट कुनै पनि अवाञ्छित गतिविधि हुन नदिन सचेत रहने तथा कानुनविपरीत काम गर्नेलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
बैठकले जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा प्रमुख तथा वडाध्यक्षको समन्वयमा अन्तरधार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव समन्वय समिति गठन वा पुनर्गठन गरी प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
त्यस्तै, कुनै एक धार्मिक समुदायको मात्र प्रतिनिधित्व हुने गरी धार्मिक सभा, जुलुस वा अन्य कार्यक्रम सकेसम्म नगर्ने, गर्नै परे पूर्वस्वीकृति लिने, धार्मिक गतिविधिका क्रममा हतियार, लाठी, भालालगायतका सामग्री प्रदर्शन वा प्रयोग नगर्ने तथा अर्को समुदायको धार्मिक आस्थामा चोट पुग्ने गतिविधि नगर्ने सहमति भएको छ।
सामाजिक सञ्जाल वा अन्य माध्यमबाट धार्मिक समुदायलाई बदनाम गर्ने, भ्रामक, उत्तेजक वा द्वेषपूर्ण सामग्री प्रचार–प्रसार गर्ने व्यक्ति वा संस्थामाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
शान्ति–सुरक्षा थप प्रभावकारी बनाउन छिमेकी मुलुकबाट नेपाल प्रवेश गर्ने सबै यात्रुलाई परिचय खुल्ने परिचयपत्रका आधारमा मात्रै प्रवेश गर्न दिने तथा सीमामा निगरानी कडा बनाइने प्रशासनले जनाएको छ।
यसैबीच, कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घको अगुवाइमा सोमबार धनगढीमा नागरिक सद्भाव र्याली आयोजना गरिने भएको छ। र्यालीमा राजनीतिक दल, धार्मिक समुदाय, व्यावसायिक सङ्घसंस्था, सञ्चारकर्मी, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज तथा सर्वसाधारणको सहभागिता रहने जनाइएको छ।