काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति तथा सांसद रहबर अन्सारीले एलपी ग्यासको कालोबजारी नियन्त्रण गर्न र नेपाल आयल निगमको बढ्दो घाटा रोक्न प्रविधिमा आधारित सिलिन्डर ट्र्याकिङ प्रणाली तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
संसदीय समितिको बैठकमा बोल्दै अन्सारीले देशभर रहेका करिब एक करोड ७५ लाख एलपी ग्यास सिलिन्डरको म्यापिङ तथा ट्र्याकिङ गर्न सरकार र नेपाल आयल निगमलाई आग्रह गरे। भारतबाट ग्यासको पर्याप्त आपूर्ति भइरहे पनि सिलिन्डर लुकाउने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र कालोबजारी गर्ने प्रवृत्तिका कारण उपभोक्ताले सास्ती खेप्नुपरेको उनले बताए।
उनले आरएफआईडी (RFID), बारकोड तथा घरायसी विद्युत् मिटरसँग जोडिएको डिजिटल प्रणाली लागू गरी प्रत्येक सिलिन्डर कुन डिपो, डिलर वा उपभोक्ताकहाँ छ भन्ने विवरण वास्तविक समयमा अभिलेख राख्नुपर्ने सुझाव दिए।
अन्सारीले हालको वितरण प्रणालीको आलोचना गर्दै घरायसी र व्यावसायिक प्रयोगका लागि छुट्टाछुट्टै क्षमताका ग्यास सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने धारणा राखे। उनका अनुसार साना उपभोक्ताका लागि ५ किलोग्राम र उद्योग तथा होटलका लागि ५० देखि ४५० किलोग्रामसम्मका सिलिन्डर उपलब्ध गराइनुपर्छ।
हाल पाँचतारे होटल र ठूला उद्योगले समेत घरायसी प्रयोजनका लागि अनुदानमा उपलब्ध गराइने १४.२ किलोग्रामका सिलिन्डर प्रयोग गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले यसबाट राज्यलाई प्रतिसिलिन्डर ९३८ रुपैयाँसम्म घाटा भइरहेको बताए। उनका अनुसार यही कारणले नेपाल आयल निगमले मासिक करिब ६५ करोड रुपैयाँ तथा वार्षिक साढे ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छ।
सांसद अन्सारीले सम्बद्ध मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायलाई नियमित रूपमा २४–२४ घण्टामा प्रगति समीक्षा गर्न, नवप्रवर्तन (इनोभेसन) सम्बन्धी फाइल रोक्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न तथा विपन्न र घरायसी उपभोक्तालाई सहुलियत कायम राख्दै व्यावसायिक प्रयोजनका लागि छुट्टै मूल्य निर्धारण गर्न पनि आग्रह गरे।