काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पार्टीको आन्तरिक एकता कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता र सर्वोच्च अदालतको पुनरवलोकन आदेशलाई बेवास्ता गर्दै १५औँ महाधिवेशन गर्न नहुने बताएका छन्।
खड्काले विशेष महाधिवेशनबाट बनेको केन्द्रीय कार्यसमितिले १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पार्टीको वर्तमान एकताको आवश्यकता र सर्वोच्च अदालतको पुनरवलोकन आदेश दुवैको विपरीत भएको बताएका हुन्।
उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा पुनरवलोकनका लागि दिइएको निवेदनमा आदेश जारी भइसकेको र त्यसको निस्सा समेत प्राप्त भइसकेको अवस्थामा महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउनु उचित हुँदैन।
खड्काले आफूले भदौ ५ गते १५औँ महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएको भन्ने समाचारप्रति पनि स्पष्टिकरण दिएका छन्। उनले आफ्नो तर्फबाट त्यस्तो कुनै रिट दर्ताका लागि सर्वोच्च नगएको स्पष्ट पारेका छन्।
उनले संवेदनशील विषयमा अनुमानका आधारमा समाचार सम्प्रेषण नगर्न र सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रम नफैलाउन आग्रह गरेका छन्।
खड्काले सर्वोच्च अदालतले पुनरवलोकनबाट मुद्दाको अन्तिम किनारा नलगाएसम्म कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै कानुनी व्यवस्थाअनुसार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन लिएर जाने विषयमा आफूहरू कानून व्यवसायीसँग गम्भीर परामर्शमा रहेको बताएका छन्।
उनले चाँडै नै रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा लिएर जाने तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिएका छन्।
कांग्रेसको आन्तरिक विवादका बीच १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउने विषयलाई लिएर पार्टीभित्र विभिन्न धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन्। यसै क्रममा खड्काले पार्टीको एकतालाई प्राथमिकतामा राख्दै महाधिवेशनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउनुअघि सर्वोच्चको पुनरवलोकन प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने धारणा राखेका हुन्।