काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रमा विद्यमान समस्या समाधानका लागि सरकार र मन्त्रालयको भूमिकामा रहेका कमजोरी स्वीकार गर्दै सबै सरोकारवालाले सामूहिक रूपमा समाधान खोज्नुपर्ने बताएका छन्।
आइतबार शिक्षा मन्त्रालयले आयोजना गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा निर्माणसम्बन्धी छलफलमा बोल्दै मन्त्री पोखरेलले नयाँ शिक्षा ऐनलाई प्रभावकारी र दीर्घकालीन दस्तावेजका रूपमा अघि बढाउन सबै पक्षको सुझाव समेटिने प्रतिबद्धता जनाए।
उनले समस्याको समाधानको पहिलो खुड्किलो नै समस्यालाई स्वीकार गर्नु भएको बताए। संघीय सरकार र शिक्षा मन्त्रालयको भूमिकामा रहेका कमजोरी आफूले स्वीकार गर्ने भन्दै उनले शिक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउन स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारसँगै अन्य सरोकारवालाको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गरे।
मन्त्री पोखरेलले नेपालमा शिक्षाका लागि छुट्याइएको बजेट पर्याप्त नभएको बताए। कुल बजेटको करिब ११ प्रतिशत मात्र शिक्षामा विनियोजन भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा छुट्याउनुपर्ने धारणा राखे।
उनका अनुसार शिक्षाका लागि विनियोजित बजेटको करिब ७० प्रतिशत रकम स्थानीय तहमा अनुदानका रूपमा जाने गरेको छ। त्यसैले शिक्षा सुधारका लागि संघीय सरकारसँगै स्थानीय सरकारको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुने उनले बताए।
स्थानीय तहले आफ्नो स्रोत परिचालन गरेर शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्न सक्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले संघीय सरकारबाट सीमित अनुदान प्राप्त भए पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नै स्रोतबाट विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि गर्न सक्ने अवस्था रहेको बताए।
प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी) सहजकर्ता तथा विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका विषयमा बोल्दै मन्त्री पोखरेलले संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने रकम सशर्त अनुदानका रूपमा स्थानीय तहमा जाने गरेको स्पष्ट पारे।
उनले शिक्षा क्षेत्रका समस्यालाई केवल संघीय सरकारको जिम्मेवारीका रूपमा हेर्न नहुने बताए। संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय तथा जिम्मेवारी बाँडफाँट आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
मन्त्री पोखरेलले २०२८ सालपछि पहिलोपटक नयाँ ऊर्जाका साथ विद्यालय शिक्षा ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिरहेको बताए।
विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा तयार गर्दा शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, स्थानीय तह, शिक्षा विज्ञलगायत सबै सरोकारवालाका सुझाव समेटिने उनले बताए। मस्यौदालाई थप परिष्कृत गर्दै कार्यान्वयन गर्न सकिने र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कानुन निर्माण गर्ने सरकारको उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ।
मन्त्री पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रका समस्यालाई स्वीकार गरेर मात्रै सुधारको बाटो खुल्ने भन्दै सबै पक्षलाई आफ्नो ठाउँबाट भएका कमजोरी पहिचान गर्न आग्रह गरे। सामूहिक प्रयास र संवादबाट शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका अधिकांश समस्या समाधान गर्न सकिने उनले विश्वास व्यक्त गरे। विद्यालय शिक्षा विधेयक निर्माणका क्रममा प्राप्त सुझाव र छलफललाई समेटेर मस्यौदालाई थप प्रभावकारी बनाउने सरकारको तयारी रहेको छ।