बाढीपीडितका लागि नुवाकोटमा अस्थायी आवास बनाउन ८ स्थान प्रस्ताव

939 Shares

काठमाडौं । बाढीका कारण घरबारविहीन तथा जोखिममा परेका नागरिकलाई तत्काल सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्न नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाले आठ स्थानमा अस्थायी आवास निर्माण गर्ने प्रस्ताव संघीय सरकारसमक्ष पेश गरेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले बाढी प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग गरेको छलफलका क्रममा विदुर नगरपालिकाका मेयर राजन श्रेष्ठले पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणसम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका हुन्। प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव स्वीकार गर्दै त्यसैअनुसार संघीय सरकारले आवश्यक रणनीति बनाउने बताएको मेयरको सचिवालयले जनाएको छ।

नगरपालिकाले विदुरका विभिन्न क्षेत्रमा प्रभावित बस्तीअनुसार अस्थायी आवासका लागि सम्भावित स्थान पहिचान गरेको छ। विदुर–१० अन्तर्गत वेत्रावती क्षेत्रका प्रभावितका लागि सुहाँरा डाँडा, विदुर–७ का तुप्चे, सोले, अक्करे र छिपीटार क्षेत्रका लागि भित्रिनीटार तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको जग्गा प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, विदुर–१० को भैँसे क्षेत्रका लागि कान्नले सेरोफेरो र एक नम्बर पुल क्षेत्रका लागि गर्खुटार वडा कार्यालय आसपासको क्षेत्र प्रस्ताव गरिएको छ। विदुर–९ अन्तर्गत सिलट्याङ्की र बिजुराका प्रभावितका लागि राहुलटारमा अस्थायी आवास बनाउने योजना अघि सारिएको छ।

विदुर–१ अन्तर्गत त्रिशूली तथा ढुंगे क्षेत्रका प्रभावितका लागि कोलनीस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको जग्गा र विदुर–४ को सिमचौर बस्तीका लागि विदुर–२ को धापखेत क्षेत्र प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै, विदुर–५ देविघाटका प्रभावितलाई चन्द्रज्योति माध्यमिक विद्यालय तथा आयुर्वेद भवनमा अस्थायी रूपमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

नगरपालिकाका अनुसार आँगपुटार, गेर्खुटार मिलनचोक, गुम्बाडाँडा, बान्द्रे, बट्टार र हसिनटारलगायत क्षेत्रमा तत्काल नदी कटान नियन्त्रणको आवश्यकता देखिएको छ। बाढीले प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नुअघि जोखिमयुक्त भूभागको संरक्षणलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने नगरपालिकाको निष्कर्ष छ।

दीर्घकालीन पुनर्वासको योजना

विदुर नगरपालिकाले तत्कालका लागि अस्थायी आवाससँगै दीर्घकालीन पुनर्वासको योजना पनि अघि सारेको छ। प्रत्येक वडामा पुनर्वासको व्यवस्था गर्ने र ‘एक वडा, एक पुनर्वास स्मार्ट सिटी’ अवधारणामार्फत सुरक्षित आवास निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

बाढीको जोखिममा रहेका नदी किनार तथा बहाव क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न जग्गा सट्टापट्टासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्नसमेत संघीय सरकारसँग आग्रह गरिएको छ। यसका लागि कित्ता नम्बर ६०३ अन्तर्गत रहेको करिब १ हजार १५८ रोपनी वन क्षेत्रको जग्गासमेत प्रस्ताव गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ।

नगरपालिकाले प्रभावित नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न आवश्यक जग्गा व्यवस्थापनसहित प्रत्येक वडामा व्यवस्थित पुनर्वास तथा स्मार्ट सिटी विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ।

बाढीबाट ठूलो क्षति

विदुर नगरपालिकाका अनुसार हालसम्म बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट करिब ३ हजार २ सय जनाको उद्धार गरिएको छ। बाढीका कारण ३९७ जनाको मृत्यु वा बेपत्ता भएको विवरण नगरपालिकाले दिएको छ। त्यस्तै, करिब १ हजार ७५० घरमा क्षति पुगेको र १ हजार १६० हेक्टर जमिन प्रभावित भएको जनाइएको छ।

बाढीबाट विदुर क्षेत्रमा मात्रै करिब ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको उद्योग क्षेत्रमा क्षति पुगेको नगरपालिकाको प्रारम्भिक अनुमान छ। प्रभावित तथा विस्थापित नागरिकको व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले २० वटा होल्डिङ सेन्टरसमेत सञ्चालन गरेको जनाएको छ।

भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछि विस्थापित परिवारलाई अस्थायी आवास उपलब्ध गराउने विषयमा सरकारले पनि प्रभावित परिवारको संख्या र आवश्यकता पहिचान गर्न सर्वेक्षण अघि बढाएको छ।

सम्बन्धित समाचार