काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले नेपालका खर्क तथा चरन क्षेत्रलाई व्यवस्थित रूपमा विकास गर्न सके जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणसँगै बेरोजगारी र स्थानीय आयआर्जनको समस्या समाधानमा समेत सहयोग पुग्ने बताएका छन्।
मंगलबार ‘नेपाल र भुटानका खर्क तथा चरन क्षेत्रको पुनर्स्थापना कार्यक्रमबाट प्राप्त अनुभवलाई नेपालको खर्क नीतिमा रूपान्तरण’ विषयमा आयोजित बहुसरोकारवाला छलफलमा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले खर्क तथा चरन क्षेत्रलाई संरक्षण, प्रवर्द्धन र उत्पादनसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने बताएका हुन्।
उनले खर्कलाई परम्परागत पशुपालनका लागि मात्र प्रयोग हुने भूभागका रूपमा हेर्न नहुने बताए। पशुपालन तथा त्यससँग सम्बन्धित उत्पादन र व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न सके स्थानीय स्तरमै रोजगारी तथा आम्दानीका नयाँ अवसर सिर्जना गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।
अध्यक्ष दाहालले नेपालमा बेरोजगारी ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने सम्भावना भएका क्षेत्रलाई अनावश्यक कानुनी तथा नीतिगत अवरोधबाट मुक्त गर्नुपर्नेमा जोड दिए। चौँरीलगायत पशुपालनबाट उत्पादन र आम्दानी बढाउन सकिने भएकाले खर्क क्षेत्रलाई आर्थिक गतिविधिको आधार बनाउनुपर्ने उनले बताए।
उनका अनुसार खर्क तथा चरन क्षेत्रको उचित व्यवस्थापनले वातावरणीय संरक्षणमा पनि महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छ। खर्क संरक्षणबाट पानीका मुहान जोगाउन, भूक्षयीकरण नियन्त्रण गर्न तथा वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न सहयोग पुग्ने उनले बताए।
दाहालले जलवायु परिवर्तन नेपालका लागि मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै गम्भीर चुनौती भएको उल्लेख गर्दै यसको प्रभाव न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि स्थानीय तहबाटै प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण आवश्यक रहेको बताए।
त्यस्तै, खर्क तथा चरन क्षेत्रको विकासमा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाबीच देखिएका विरोधाभास हटाउनुपर्ने उनले बताए। वन ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, भूमिसम्बन्धी कानुनलगायत व्यवस्थाबीच पर्याप्त समन्वय हुन नसक्दा खर्क विकासमा समस्या देखिएको उनको भनाइ थियो।
सार्वजनिक जग्गा, खर्क तथा चरन क्षेत्रको संरक्षणसँगै त्यसको उत्पादनशील उपयोग सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अध्यक्ष दाहालले छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई नीतिगत सुधार हुँदै ऐन निर्माणको तहसम्म पुर्याउनुपर्ने बताए।
उनले खर्क व्यवस्थापनलाई पशुपालन, रोजगारी, स्थानीय अर्थतन्त्र र जलवायु अनुकूलनसँग जोडेर दीर्घकालीन नीति बनाउन सके यसबाट वातावरणीय संरक्षणसँगै ग्रामीण समुदायको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न सकिने धारणा राखे।