काठमाण्डौं । सहकारी पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न स्थापना भएको चक्रीय कोषमा २५ करोड रुपैयाँ मात्रै सरकारले राख्ने भएको छ । सरकारले चक्रीय कोष कार्यविधि स्वीकृत गर्दै चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था गरेअनुसारको २५ करोड रुपैयाँ मात्रै दिने भएको हो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा सहकारीको रकम अपचलन गर्नेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी प्राप्त हुने रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गर्न चक्रीय कोष स्थापनाका लागि बीउ पूँजीको व्यवस्था गरिएको थियो । सो अनुसार अर्थमन्त्रालयले २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत उक्त कोषमा कति रकम राख्ने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘आगामी आवका लागि कति रकम कोषमा रकम छुट्याउने भन्नेमा छलफलकै क्रममा छौँ ।’
हाल संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहबाट सहकारीको नियमन भइरहेको छ । सबै तहका सरकारले आआफ्नो कार्यक्षेत्रका सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने गरेका छन् । तर, सरकारले देशभर कार्यक्षेत्र भएका सहकारीलाई मात्रै लक्ष्यित गर्दै चक्रीय कोष स्थापनाको कार्यविधि बनाएको हो ।
जबकि, देशभर कार्यक्षेत्र भएका २३ सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा भएका छन्, ती संस्थाका करिब ६३ हजार बचतकर्ताले ३९ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बचत फिर्ता मागेका छन् । सरकारले सो चक्रीय कोषमा शुरुमा ५ अर्ब रुपैयाँ राख्ने गरी कार्यविधिको तयारी भए पनि २५ करोड रुपैयाँ मात्रै राखेको हो ।
यही वैशाख १० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता गर्ने कोष स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०८३ स्वीकृत गरेको छ । सो कोषमा सरकारबाट प्राप्त रकम, अपचलन गर्ने व्यक्तिको सम्पत्ति लिलाम बिक्री तथा निजहरूबाट असुल भएको रकम, सम्बन्धित सहकारी संस्थाबाट सोधभर्ना फिर्ता रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम जम्मा हुने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ । कोषमा प्राप्त हुने रकम क वर्गको वाणिज्य बैंकमा छुट्टै खाता खोली जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
सहकारीको रकम अपचलन गर्नेको सम्पत्ति बिक्रीबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नपुग हुने भएमा त्यस्ता परिवारको कुनै सदस्यले अंशवण्डा गरी वा सम्बन्ध बिच्छेद गरी अन्य कुनै कारणबाट सम्पत्ति हस्तान्तरण वा कम्पनीहरूमा लगानी गरेको अवस्थामा समितिले ती सम्पत्ति समेत रोक्का तथा लिलाम बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ । कोषको खाता सञ्चालन समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्य सचिव र आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ ।
कार्यविधि अनुसार समितिले बचतकर्ता, बचतकर्ताको मागदाबी रकम र कोषमा रहेको रकमको मौज्दातलाई समेत हेरी बचतकर्ताको नामनामेसी र रकमसहितको विवरण खुल्ने गरी लगत तयार गर्नेछ । लगत संकलन गर्दा नागरिकता, सेयर, सदस्यता नम्बर, स्थायी लेखा नम्बर, राष्ट्रिय परिचयपत्र, बचत रकम, ब्याजदर फिर्ता लिएको रकम र फिर्ता पाउनुपर्ने खुद रकमको समेत विवरण संकलन गर्नु पर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
त्यसैगरी बैंक खाता नम्बर र बैंकको नाम तथा संस्थालाई कुनै ऋण चुक्ता गर्न बाँकी भए, नभएको र भएको भए सो रकम र एक भन्दा बढी संस्थामा बचत भए, नभएको यकिन गर्नु पर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । कार्यविधिले ऋणी नै बचतकर्ता भएको खण्डमा कर्जा भुक्तानी नगर्दासम्म निजको बचत पनि फिर्ता नहुने व्यवस्था गरेको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले कोषमा जम्मा भएको रकम सम्बन्धित संस्थाबाट शोधभर्ना लिने गरी, अभिलेख राखी दावी निवेदन पेस गरेका बचतकर्ताको बैंक खातामार्फत दोहोरो नपर्ने गरी बचत फिर्ता गर्न सक्छ ।
समितिले बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्नुअघि सम्बन्धित समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक, लेखा समिति, ऋण उपसमिति र अन्य जिम्मेवार व्यक्ति तथा निजहरूको एकाघर परिवारका बचतकर्ता सदस्य र अपचलन वा दुरूपयोगमा संलग्न व्यक्तिहरूको सम्पत्ति तथा बैंक खाता रोक्का राख्नुपर्नेछ ।
बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्दा प्रत्येक संस्थाको कर्जा असुली, संस्था सम्बद्ध सम्पत्तिको लिलाम बिक्री तथा व्यवस्थापनबाट प्राप्त रकमको छुट्टै हिसाब राखी त्यस्तो रकम सम्बन्धित संस्थाका बचतकर्तालाई मात्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवथा कार्याविधि उल्लेख छ । नेपाल सरकारबाट कोषमा प्राप्त रकमको छुट्टै हिसाब राखी प्रचलित कानुन बमोजिम लेखापरीक्षण गर्नु, गराउनु पर्नेछ ।