अब उपकुलपति छनोटमा खुला प्रतिस्पर्धा, सार्वजनिक सुझाव पनि अनिवार्य

1.5k Shares

काठमाडौं । सरकारले देशका आठ विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया थप पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउन नयाँ एकीकृत कार्यविधि लागू गरेको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘विभिन्न विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गर्दै विज्ञ समितिमार्फत प्रारम्भिक छनोट र सार्वजनिक राय सुझावको व्यवस्था गरेको हो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार उपकुलपति बन्न चाहने उम्मेदवारले खुला रूपमा आवेदन दिनुपर्नेछ । प्रारम्भिक मूल्याङ्कनका लागि विज्ञ उपसमिति गठन गरिनेछ र उत्कृष्ट अंक ल्याउने १० जनाको नाम ‘सर्ट लिस्ट’मा राखी सार्वजनिक गरिनेछ । त्यसपछि ती उम्मेदवारबारे विद्वत् समुदाय तथा सरोकारवालाबाट राय सुझाव संकलन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कार्यविधिले उपकुलपति बन्न विद्यावारिधि (PhD) अनिवार्य गरेको छ । साथै कम्तीमा १० वर्षको अनुसन्धान तथा प्राज्ञिक अनुभव, उच्च नैतिक चरित्र, कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको र प्लेजरिज्म (plagiarism) नगरेको स्वघोषणा पनि पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

उम्मेदवारको मूल्याङ्कन शैक्षिक योग्यता, अनुसन्धान, पुस्तक प्रकाशन, प्रशासनिक अनुभव, ‘भिजन पेपर’, कार्ययोजना, प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताका आधारमा १०० पूर्णाङ्कमा गरिनेछ । ‘भिजन पेपर’ र ‘एक्सन प्लान’ मूल्याङ्कन गर्दा उम्मेदवारको नाम गोप्य राखी ‘डबल कोडिङ’ प्रणाली प्रयोग गरिने व्यवस्था पनि गरिएको छ, जसले पहुँचभन्दा गुणस्तरलाई प्राथमिकता दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

कार्यविधिअनुसार सिफारिस समिति वा विज्ञ उपसमितिका सदस्यका नजिकका नातेदार उम्मेदवार भए स्वार्थको द्वन्द्व नहोस् भनेर अर्को विज्ञ तोकिनेछ । भ्रष्टाचार वा व्यक्तिगत आचरणसम्बन्धी आरोप लागेका व्यक्तिको आवेदन अस्वीकार गर्न सकिने प्रावधान पनि राखिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार