काठमाडौं । सरकारले छिमेकी मुलुकहरूसँग रहेका सीमा समस्यालाई संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने नीति अघि सारेको छ । राष्ट्रपतिरामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सीमा विवादको समाधान वार्ता र आपसी समझदारीबाट खोजिने उल्लेख गरिएको हो ।
सरकारले हालै भारत र चीनलाई लिपुलेक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा कूटनीतिक नोट पठाएको पृष्ठभूमिमा नीति तथा कार्यक्रममा आएको यो सन्देशलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । नेपालले आफ्नो भूमि हुँदै भारत र चीनबीच तीर्थयात्रा तथा व्यापारिक गतिविधि सञ्चालन भएको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा छिमेकी राष्ट्रहरूसँग पारस्परिक सम्मान, समानता र राष्ट्रिय हितका आधारमा सम्बन्ध विस्तार गरिने उल्लेख गरिएको छ । साथै सीमा समस्या लगायत संवेदनशील विषयहरू संवाद र कूटनीतिक पहलबाट समाधान गरिने स्पष्ट संकेत गरिएको छ ।
नेपालले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक आफ्नो भूभाग भएको दाबी गर्दै आएको छ । २०७७ सालमा नेपालले ती भूभाग समेटिएको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसयता नेपालले भारतसँग वार्ताको प्रस्ताव राख्दै आए पनि औपचारिक छलफल अघि बढ्न सकेको छैन ।
पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्यले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत सीमा समस्यामा संवादको बाटो रोजेको स्पष्ट सन्देश दिएको बताएका छन् । उनका अनुसार नेपालले आफ्नो भूभाग र राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्दै कूटनीतिक पहललाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।
यस्तै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले सीमा विवाद समाधानका लागि दीर्घकालीन र संयमित कूटनीति आवश्यक हुने बताएका छन् । उनले सीमा विवादका कारण छिमेकीसँगको समग्र सम्बन्ध प्रभावित हुन नदिनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्त तथा असंलग्न परराष्ट्र नीतिका आधारमा सन्तुलित कूटनीति अपनाइने पनि उल्लेख गरेको छ । साथै मित्रराष्ट्रहरूसँग आर्थिक, कूटनीतिक र रणनीतिक सहकार्य विस्तार गरिने नीति लिइएको छ ।