काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा भएको भनिएको ठगी र सिन्डिकेटसम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाटै गायब भएको खुलेको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले पटक–पटक माग गर्दा पनि मन्त्रालयले प्रतिवेदनको सक्कल कपी र मिसिल उपलब्ध गराउन नसकेको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि सीआईबीले अनुसन्धान थालेको थियो । त्यसक्रममा मन्त्रालयसँग आवश्यक कागजात मागिए पनि मन्त्रालयले १३ पृष्ठको छायाप्रति मात्रै पठाएको र मूल प्रतिवेदन तथा फाइल फेला नपरेको जनाइएको छ । सीआईबीले तीन पटकसम्म पत्राचार गरेर सक्कल कागजात उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ ।

यो प्रतिवेदन तत्कालीन श्रममन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीको कार्यकालमा गठन गरिएको १६ सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको थियो । कार्यदलले वैदेशिक रोजगारीका लागि स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने ३६ वटा संस्थामा छापा मारेर विभिन्न प्रमाण तथा कागजात संकलन गरेको थियो । प्रतिवेदनमा ठगी, कर छली, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्मका विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको थियो ।
पूर्वमन्त्री भण्डारीले आफूले प्रतिवेदन मन्त्रालयमै छाडेको र अहिले मन्त्रालयलाई आफूसँग रहेको सफ्टकपी उपलब्ध गराएको बताएका छन् । उनले स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क घटाउने निर्णय गर्दा मन्त्रालयभित्रै प्रतिरोध भएको दाबी पनि गरेका छन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले प्रतिवेदन खोज्ने काम भइरहेको बताएका छन् । तर प्रतिवेदन हराएको घटनाले मन्त्रालयभित्रकै संलग्नतामाथि प्रश्न उठाएको छ । स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने केही संस्थाको मिलेमतोमा फाइल गायब पारिएको हुनसक्ने आशंकामा अनुसन्धान अघि बढाइएको बताइएको छ ।
यसअघि सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा रहेको ‘सिन्डिकेट’ अन्त्य गर्ने निर्णय गर्दै थप सरकारी तथा स्वीकृत अस्पताललाई सेवा दिन अनुमति दिने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । सीमित निजी संस्थाले मात्रै सेवा दिँदा श्रमिकमाथि अतिरिक्त शुल्क असुलिएको गुनासो उठ्दै आएको थियो ।