महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार संघीय मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालय मा देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै मन्त्रालयको ३३ अर्ब ७१ करोड १७ लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार उक्त रकममध्ये १२ अर्ब ९१ करोड ४४ लाख रुपैयाँ तत्काल असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ । बाँकी २० अर्ब ७९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने र १० लाख रुपैयाँ पेस्की शीर्षकमा रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
बढी बेरुजु देखिने मन्त्रालयको सूचीमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय पनि रहेका छन् । यी १० मन्त्रालयको कुल बेरुजु ४७ अर्ब ७४ करोड ३० लाख रुपैयाँ पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।