काठमाडौँ । पछिल्ला वर्षहरूमा राज्यले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट निरन्तर बढाउँदै आएको छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भाषणमा कृषि आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता र किसानको जीवनस्तर सुधार गर्ने प्रतिबद्धता दोहोरिँदै आएको देखिन्छ । तर व्यवहारमा भने कृषि उत्पादन अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन । कतिपय प्रमुख बालीको उत्पादन घट्दो क्रममा देखिनुले बजेट वृद्धि र उत्पादनबीचको अन्तरलाई उजागर गरेको छ ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार यसको प्रमुख कारण बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु हो । कृषि क्षेत्रमा विनियोजन हुने रकमको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक खर्च, भवन निर्माण, गोष्ठी, तालिम र अध्ययनमै सीमित हुने गरेको छ । किसानले प्रत्यक्ष लाभ पाउने मल, बीउ, सिँचाइ, प्रविधि तथा उत्पादनमा आधारित अनुदानमा पुग्ने रकम तुलनात्मक रूपमा न्यून छ ।
त्यस्तै, समयमै मल र बीउको अभाव पुरानै समस्या बनेको छ । मुख्य खेती सिजनमा रासायनिक मल उपलब्ध नहुँदा किसान बाध्य भएर कम मल प्रयोग गर्छन् वा खेती नै घटाउँछन् । यसले प्रत्यक्ष रूपमा उत्पादनमा असर पारिरहेको छ ।
सिँचाइ सुविधाको अभाव अर्को चुनौती हो । अझै पनि ठूलो हिस्सा खेती वर्षामा निर्भर छ । अनियमित वर्षा, खडेरी र अत्यधिक पानी पर्ने अवस्थाले बाली नष्ट हुने जोखिम बढाएको छ । जलवायु परिवर्तनको असर तीव्र बन्दै गएकाले कृषि क्षेत्र थप असुरक्षित बनेको छ, तर त्यसअनुसार अनुकूलन कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
उता, कृषि पेशाबाट पलायन पनि उत्पादन घट्नुको अर्को कारण हो । युवाहरू वैदेशिक रोजगारी र अन्य पेशातर्फ आकर्षित हुँदा खेतबारी बाँझो हुँदै गएका छन् । उत्पादन गरे पनि उचित मूल्य नपाउने, बजार अस्थिर हुने र बिचौलियाको दबाब झेल्नुपर्दा किसानको उत्साह घट्दै गएको छ ।
बजार व्यवस्थापन र भण्डारणको कमजोरीले पनि समस्या थपेको छ । किसानले उत्पादन गरेको बाली समयमै बिक्री नहुँदा वा सस्तोमा बेच्न बाध्य हुँदा घाटा व्यहोर्नुपर्छ । यसले आगामी सिजनमा उत्पादन बढाउने प्रेरणा कमजोर बनाउँछ ।
समग्रमा हेर्दा, समस्या बजेटको आकारमा होइन, बजेटको उपयोग, प्राथमिकता र किसानसम्म यसको पहुँचमा देखिन्छ । किसान केन्द्रित कार्यक्रम, समयमै मल–बीउ आपूर्ति, सिँचाइ विस्तार, बजार सुनिश्चितता र कडा अनुगमन बिना कृषि उत्पादन बढ्ने अपेक्षा गर्न कठिन देखिन्छ ।