काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदनप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै ६ बुँदे माग अघि सारेको छ।
आयोगले २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनबारे प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा तीव्र बहस सुरु भएको छ। सोही सन्दर्भमा कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई लक्षित गर्दै औपचारिक ध्यानाकर्षणपत्र सार्वजनिक गरेको हो।
कांग्रेसले भदौ २३ र २४ को आन्दोलन प्रारम्भमा शान्तिपूर्ण र सुशासनमुखी भए पनि पछि योजनाबद्ध रूपमा हिंसात्मक घुसपैठ भएको निष्कर्ष निकालेको छ। सो क्रममा सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा तोडफोड, आगजनी, लुटपाट र हत्याजस्ता घटना भएको भन्दै कांग्रेसले त्यसलाई लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत कार्य भनेको छ।
कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले सार्वजनिक गरेको वक्तव्यमा राजनीतिक संरक्षणबिना दोषी जोसुकै भए पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग गरिएको छ।
(क) मानवअधिकार आयोगको सिफारिसबारे सरकारले आधिकारिक धारणा स्पष्ट गर्नुपर्ने।
(ख) अत्यधिक बल प्रयोग र हिंसात्मक घटनामा संलग्न सबैमाथि निष्पक्ष कानुनी कारबाही अघि बढाउनुपर्ने।
(ग) मृतक तथा घाइतेका परिवारलाई न्याय, राहत र पुनर्स्थापना सुनिश्चित गर्नुपर्ने।
(घ) निजी सम्पत्तिमा भएको क्षतिमा बीमा वा राज्यद्वारा क्षतिपूर्ति व्यवस्था गर्नुपर्ने।
(ङ) सुरक्षा निकायलाई मानवअधिकारमैत्री र प्रभावकारी बनाउन सुधार गर्नुपर्ने।
(च) विगतका आयोगका अनुसन्धान कमजोरीबारे पुनः अनुसन्धान गर्दै आवश्यक छानबिन अघि बढाउनुपर्ने।
कांग्रेसले घटनामा संलग्न जोसुकै व्यक्ति वा पदाधिकारी भए पनि समान कानुनी प्रक्रियामा ल्याउनुपर्ने स्पष्ट मागसमेत राखेको छ।