मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन

1k Shares

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (NHRC) ले सरकारलाई दिएका सिफारिसहरूको कार्यान्वयन अवस्था कमजोर रहेको विषय फेरि चर्चामा आएको छ ।

आयोगले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा छानबिनपछि सरकारलाई दण्ड, क्षतिपूर्ति र कानुनी कारबाहीका लागि दिएका सिफारिसहरू प्रभावकारी रूपमा लागू नभएको उल्लेख गरिएको छ ।

आयोगका प्रतिवेदन तथा सरोकारवालाहरूका अनुसार अधिकांश सिफारिसहरू आंशिक रूपमा मात्र कार्यान्वयन भएका छन् भने ठूलो हिस्सा अझै कार्यान्वयनमै पुगेको छैन ।

विशेषगरी संक्रमणकालीन न्याय, द्वन्द्वकालीन घटनाहरू र मानव अधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी मुद्दामा सरकारको ढिलाइ र उदासीनता देखिएको आयोगको निष्कर्ष छ ।

कानुनअनुसार आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्नु सम्बन्धित निकायको दायित्व भए पनि व्यवहारमा कमजोर पालना भइरहेको बताइएको छ ।

सरकारले केही सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरे पनि समग्र प्रगति सन्तोषजनक नभएको टिप्पणी गरिएको छ। हालसम्म आयोगका करिब १३–१५ प्रतिशत सिफारिस मात्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको र बाँकी आंशिक वा पूर्ण रूपमा अलपत्र अवस्थामा रहेको विभिन्न प्रतिवेदनले देखाएका छन् ।

मानव अधिकारकर्मीहरूले आयोगका सिफारिसलाई गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै सरकारमाथि दबाब बढाइरहेका छन् । उनीहरूका अनुसार दण्डहीनता अन्त्य र न्याय सुनिश्चित गर्न सिफारिस कार्यान्वयन अनिवार्य शर्त हो ।

सम्बन्धित समाचार