काठमाडौँ । प्रहरी समायोजन प्रक्रियालाई लिएर संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच अधिकार–क्षेत्रको विवाद चर्किन थालेको छ। संघले एकतर्फी रूपमा प्रहरी समायोजनका निर्णय अघि बढाएको भन्दै केही प्रदेश सरकारले आपत्ति जनाएका छन्।
प्रदेशहरूको भनाइ छ कि संघीय संरचनाअनुसार प्रहरी व्यवस्थापनमा प्रदेशको स्पष्ट अधिकार हुनुपर्छ, तर संघले प्रदेशको सहमति नलिई सरुवा–पदस्थापन अघि बढाउँदा संविधानको मर्म विपरीत भएको छ। यस विषयमा नेपाल प्रहरी भित्र पनि असन्तुष्टि देखिन थालेको स्रोतको दाबी छ।
संघीय गृह मन्त्रालय भने समायोजन कानुनअनुसार नै भइरहेको दाबी गर्दै आएको छ। तर प्रदेश सरकारहरूले आवश्यक परे कानुनी र राजनीतिक विकल्प अपनाउने संकेत दिएका छन्, जसले संघ–प्रदेश सम्बन्धमा थप तनाव सिर्जना गर्ने देखिएको छ।